The rapid advancement of digital technologies has transformed the banking sector, making customer loyalty a key determinant of long-term organizational success. This study examines the factors influencing customer loyalty towards digital banking services in the era of digital transformation, with special reference to State Bank of India (SBI) customers in Thiruvananthapuram District, Kerala. Primary data were collected from 100 SBI customers who had maintained their accounts for more than five years and actively used digital banking services. A structured questionnaire was used for data collection, while secondary data were obtained from books, journals, research articles, official reports, and relevant websites. The respondents were selected using the convenience sampling technique. Data were analyzed using SPSS, employing descriptive statistics, One-Way Analysis of Variance (ANOVA), and Pearson's correlation analysis. The findings revealed that digital service quality, customer trust, perceived usefulness, perceived ease of use, personalization, data privacy and security, digital engagement, and customer satisfaction significantly influence customer loyalty. Significant differences in customer loyalty were observed across age groups and frequency of digital banking usage, and a positive relationship was found between digital transformation factors and customer loyalty. The study concludes that enhancing digital banking services, ensuring data security, and improving customer satisfaction are essential for strengthening customer loyalty and sustaining the competitive position of banks in the digital era.

This study analyses how sustainable finance drives India’s shift to a green economy. Sustainable finance—notably green finance instruments, green bonds, and ESG investing—is vital for funding climate adaptation, resilient infrastructure, and renewable energy. Using a descriptive-analytical approach with secondary sources (RBI, SEBI, Climate Bonds Initiative, and academic literature), the paper maps market growth, regulatory developments, and policy initiatives. Objectives: (i) track market size and growth; (ii) assess contribution to economic growth and energy transition; (iii) evaluate enabling policies and regulations (NAPCC, SEBI guidelines, RBI green deposit guidance); (iv) identify barriers and scaling strategies. Findings show rapid expansion in sustainable debt (GSS+: green, social, sustainability, sustainability-linked). By 2024 India’s GSS+ market reached about USD 55.9 billion, and green bond issuance totalled roughly INR 11,678 crore by March 2026. Banks and policy tools (priority-sector lending, sovereign green bonds, transparency rules) mobilize finance for low-carbon projects, while green bonds and ESG adoption steer investment to transport and renewables. Key challenges include greenwashing risk, high financing costs, fragmented standards, limited investor awareness, and funding gaps for long-term adaptation. Recommendations include blended finance, stronger verification and reporting, standardized taxonomies and disclosures, and capacity building for financial institutions. The paper concludes that pragmatic regulatory and market measures can scale sustainable finance to meet India’s climate and development goals.

वैदिक भारत विश्व गुरु था, जिससे दुनिया को ज्ञान के प्रकाश की प्रथम किरण प्राप्त हुई। यह देव भूमि कहलाता था। “जब दुनिया में मनुष्य अपनी रंगी हुई देह पर कच्ची खाल पहनते थे और जंगलियों की भाँति घूमा करते थे इतिहास के उस पुराने काल में भी भारत अत्यंत उच्च कोटि की सभ्यता का आनंद ले रहा था।”(लॉर्ड मैकौले, इंडिया मदर ऑफ अस ऑल; पेज. 27) संसार को लौकिक और पारलौकिक ज्ञान से अभिभूत करने वाला, वेदों का प्रणेता, प्राणीमात्र में ईश्वरीय चेतना का दर्शन करने वाला यह देश आखिर अपने ज्ञान, वैभव, सभ्यता व संस्कृति को अक्षुण्ण क्यों नहीं रख सका? ऐसे आदर्श समाज की अवनति व पराभव के क्या कारण रहे? वास्तव में जो देश अपनी सभ्यता और संस्कृति से कट जाता है वह नष्ट हुई जड़ वाले वृक्ष की गति को प्राप्त होता है। जैसे जड़, तना और पत्तियाँ एक दूसरे के संपोषक हैं उसी तरह राष्ट्र, संस्कृति और समाज एक दूसरे के संपोषक हैं। देश, राज्य, जनपद, नगर और ग्राम के बाद परिवार समाज की लघुतम इकाई होता है। और परिवार की इकाई होता है मनुष्य। मनुष्यों में स्त्री और पुरुष दोनों का प्रत्येक दृष्टि से समान महत्त्व है। किसी एक वर्ग की उपेक्षा परिवार व समाज से लेकर राष्ट्र तक में असंतुलन उत्पन्न कर देती है। भारत को इसी असंतुलन का ग्रहण लगा। क्योंकि भारतीय दृष्टि सर्व समावेशी है इसीलिए अन्य सभ्यताओं व संस्कृतियों ने भारतीय संस्कृति पर अपना प्रभाव आसानी से छोड़ दिया जिससे समाज में अनेक कुरीतियों ने जन्म ले लिया और इनमें से एक महत्वपूर्ण कुरीति थी नारी की उपेक्षा तथा उसके अधिकारों का पुरुषों द्वारा अतिक्रमण।

This paper explored the rich treasury of traditional ecological knowledge (TEK) preserved and compiled by local and indigenous communities across the Indian subcontinent. Rural folk have inculcated an earnest tradition of immense respect and veneration towards nature within themselves which remains absent in the materialistic urban populace. Ancient Indian scriptures detail alternative ecological practices which can be utilised to sustainably manage resources once they have been modified to become more functional at a larger scale. Reviving this age-old system of collective ecological wisdom through psychological techniques will help instigate a sense of reverence in the current generations and direct their focus towards the urgent need to conserve our natural resources.

The quality of a democratic system depends largely on the extent to which marginalized groups participate in governance. Dalit women constitute one of the most disadvantaged sections of Indian society, facing discrimination based on caste, gender, and economic status simultaneously. Although Maharashtra has a strong legacy of social reform, the effective political representation of Dalit women remains limited. This research paper examines the current status of political empowerment among Dalit women in Maharashtra, the barriers to their participation, the impact of reservation policies, their role in local self-governance institutions, and measures required for meaningful empowerment. The study reveals that while structural barriers continue to restrict their authority, education, self-help groups, and leadership training have initiated gradual transformation.

पंडित मदन मोहन मालवीय जी का शिक्षा दर्शन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) दोनों भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मालवीय जी ने शिक्षा को केवल ज्ञान का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व के नैतिक और सांस्कृतिक विकास का एक साधन माना। उनके दृष्टिकोण में भारतीय संस्कृति, नैतिकता, और ज्ञान के साथ-साथ तकनीकी विकास का समन्वय किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा को समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और भारतीय संस्कृति के मूल्यों से जोड़ना है। NEP 2020 में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्यावहारिक और कौशल आधारित शिक्षा को महत्व दिया गया है, जो मालवीय जी के दृष्टिकोण के अनुकूल है। मालवीय जी का मानना था कि शिक्षा का मूल मंत्र व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है, जिससे वह समाज में आदरणीय और विश्वास पात्र बन सके। इसी प्रकार, NEP 2020 भी विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, और भावनात्मक विकास पर जोर देती है, ताकि वे सच्चाई और ईमानदारी से जीवन व्यतीत कर सकें। इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मालवीय जी के शैक्षिक सिद्धांत और NEP 2020 के उद्देश्य एक-दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों का समन्वय भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा देने में सहायक होगा, जो न केवल छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक बनाने में भी मदद करेगा।

Women's empowerment serves as a fundamental driver of sustainable macroeconomic growth and institutional development. However, contemporary development pathways present a distinct structural anomaly: the "gender parity paradox," wherein rapid advancements in female educational attainment fail to translate symmetrically into formal economic participation. This study evaluates the multi-dimensional architecture of women's empowerment by analyzing global parity metrics alongside high-frequency domestic labor market data from 2025 and 2026. Utilizing secondary empirical data extracted from the World Economic Forum’s (WEF) Global Gender Gap Report 2025 and the National Statistical Office's (NSO) Periodic Labour Force Survey (PLFS) Monthly Bulletins up to April 2026, this paper examines the systemic barriers retarding female economic and political integration. The methodology employs descriptive statistical modeling, structural gap analysis, and thematic synthesis. The findings reveal that while health and educational parity have closed to 96.2% and 95.1% globally, the economic participation gap lags significantly behind at 61.0%, projected to take 135 years to achieve full equilibrium. The study concludes with targeted policy interventions, advocating for the commercialization of the care economy, structural formalization of rural female labor, and aggressive legislative enforcement of corporate and political representation quotas.